श्रीमंत इंग्रजी विरुद्ध गरीब मराठी

सक्तीच्या मराठीचा कायदा खऱ्या अर्थाने परिस्थिती बदलवणारा ठरेल.श्रीमंत इंग्रजी महाराष्ट्र विरुद्ध गरीब मराठी महाराष्ट्र हि भाषिक फाळणी टाळायलाच हवी.

       १९९६ साली ज्ञानपीठकार कवी कुसुमाग्रजांनी स्वतंत्रदेवतेची विनवणी हि कविता लिहली होती, त्यातील वरील चरण हे आज तेव्हापेक्षा अधिक भयावह सत्य ठरताना दिसत आहे.सरकारी धोरणामुळे मोठ्या संख्येने दरवर्षी सुरु होणाऱ्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा, पालकांचा इंग्रजी शाळेकडचा वाढता कल आणि इंग्रजी हि जागतिक तसेच ज्ञानभाषा आहे, हा समज आणि देशाचे गुंतागुंतीचे भाषिक वास्तव,ज्यामुळे प्रादेशिक भाष्याची होणारी गळचेपी हे उद्याचे भविष्य प्रतिभासंपन्न कविवर्यांनी फार आधी दोन दशकापूर्वी सांगितले होते.तसे होऊ नये हि स्वतंत्रदेवी शासनाला विनवत होतो,पण शासनाने तसेच भारतीय पालकांनी त्याच्याकडे साफ दुर्लक्ष केले. त्यामुळे मुंबईसारख्या महानगरात मराठी शाळा बंद पडत आहेत, व हे लोन इतर शहरातही पसरत आहे.

               खरेतर शासनाने मातृभाषेतून शिक्षणासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे,ते त्याचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. भारतात राज्याची पुनर्रचना भाषिक तत्वावर झाली आहे.नवे संयुक्त महाराष्ट्र-मराठीचे एकसंघ राज्य विदर्भ- मराठवाडा जेंव्हा अस्तित्वात आले, तेव्हां महाराष्ट्राचे प्रथम मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी मराठीच्या अभ्युदयाचे स्वप्न पहिले होते. ते असे म्हणाले होते कि जेंव्हा जेंव्हा महाराष्ट्राचा विचार करतो तेव्हां तेव्हां मराठी भाषा माझ्या नजरेसमोर मराठी भाषा भरजरी वस्त्रे लेवून महाराष्ट्राच्या सिहासनावर आरूढ झाली आहे.हे स्वप्न दुश्य स्वरुपात साकारते. आज तीच मराठी भाषा कुसुमाग्रजांनच्या शब्दात सांगायची झाली तर जीर्ण वस्त्रानिशी हाती कटोरा घेऊन मंत्रालयासमोर उभी आहे. हे अस का झाल? यशवंतराव चव्हाण यांनी मराठी हि इथली शासन प्रशासन व लोक्व्यव्हाराची तसेच ज्ञानाची भाषा व्हावी म्हणून जे व जेवढे प्रयत्न केले, ते वगळले तर त्यानंतर कुणीही तेवढ्या हिरहिरीने मुख्य म्हणजे दुर्दुष्टीने केले नाहीत.