श्रीमंत इंग्रजी विरुद्ध गरीब मराठी !

सक्तीच्या मराठीचा कायदा खऱ्या अर्थाने परिस्थिती बदलवणारा ठरेल.श्रीमंत इंग्रजी महाराष्ट्र विरुद्ध गरीब मराठी हि भाषिक फाळणी टाळायलाच हवी!

     १९९६ साली ज्ञानपीठकार कवी कुसुमाग्रजांनी स्वतंत्रदेवतेची विनवणी हि कविता लिहली होती. त्यातील वरील चरण हे आज तेव्हापेक्षा अधिक भयावह सत्य ठरताना दिसत आहे. सरकारी धोरणांमुळे मोठ्या संख्येने दरवर्षी सुरु होणाऱ्या इंग्रजी माध्मांच्या शाळा,पालकांचा इंग्रजी शाळेकडील वाढता कल आणि इंग्रजी हि जागतिक तसेच ज्ञानभाषा आहे.हा समाज आणि देशाचे गुंतागुतीचे भाषिक वास्तव्य,ज्यामुळे प्रादेशिक भाषांची होणारी गळचेपी हे उद्याचे भविष्य प्रतिभासंपन्न कविवर्यांनी फार आधी दोन दशकांपूर्वी सांगितले होते, तसे होऊ नये अशी स्वतंत्र देवी शासनाला विनवत होती, पण शासनाने तसेच भारतीय पालकांनी त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले. त्यामुळे मुंबई सारख्या महानगरात मराठी शाळा बंद पडत आहेत,व हे लोण इतर शहरात व जिल्ह्यात झपाट्याने पसरत चालले आहे.

            खरेतर शासनाने मातृभाषेतून शिक्षणासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. ते त्याचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. भारतात राज्यांची पुनर्रचना भाषिक तत्वावर झाली आहे.नवे संयुक्त महाराष्ट्र मराठीचे एकसंघ राज्य विदर्भ –मराठवाड्यासह जेव्हा अस्तित्वात आले,तेव्हा महाराष्ट्राचे प्रथम मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी मराठीच्या अभ्युदयाचे स्वप्न पहिले होते. ते असे म्हणाले होते कि जेव्हा जेव्हा मी महाराष्ट्राचा विचार करतो तेव्हा तेव्हा माझ्या नजरेसमोर मराठी भाषा भरजरी वस्त्रे लेवून महाराष्ट्राच्या सिंहासनावर आरूढ झाली आहे, हे स्वप्न दृश स्वरुपात साकारते. आज तीच मराठी भाषा कुसुमाग्रजांच्या सांगायची झाली तर जीर्ण वस्रनिशी हाती कटोरा घेऊन मंत्रालयासमोर उभी आहे.हे असं का झाल? यशवंतराव चव्हाणांनी मराठी हि इथली शासन प्रशासन व लोकव्यवहाराची तसेच ज्ञानाची भाषा व्हावी म्हणून जे व जेवढे प्रयत्न केले, ते वगळले तर त्यानंतर कुणीही तेवढ्या हिरिरीने व मुख्य म्हणजे दूरदृष्टीने केले नाहीत,हि कटू वस्तुस्थिती आहे.

                     सक्तीच्या मराठीचा कायदा खऱ्या अर्थाने परिस्थिती बदलवणारा ठरेल व मराठीला नवसंजीवनी देईल असे मला वाटते, कारण काही काळ तरी पुर्ण मराठीऐवजी उत्तम इंग्रजीसह उत्तम मराठी म्हणजेच इंग्रजी शाळांचे मराठीकरण हीच आपली मागणी असायला हवी त्यासाठी हा कायदा व्हायला हवा.तसे झाले तर मराठी मुले इंग्रजीसोबत मराठीही शिकतील व मराठी संस्कृतीला पारखी होणार नाहीत, तसेच परप्रांतीय पालकांची मुलेही या कायद्याने मराठी शिकतील आणि मग खऱ्या अर्थाने लोकव्यव्हाराची भाषा मराठी होऊ शकेल.मुख्य म्हणजे इंग्रजीच्या बरोबरीने मराठी भाषा नीटपणे प्रस्थापित होईल आणि त्याद्वारेच मराठी ज्ञानभाषा व रोजगाराची भाषा होण्याचा मार्ग प्रशस्त होईल.

         शेवटी निष्कर्षवजा प्रतिपादन करायचे झाले तर महाराष्ट्रातील इंग्रजीसह सर्व माध्यमांच्या व बोर्डच्या शाळेत पहिली ते दहावी इयत्तेपरेंत मराठी अनिवार्यपणे शिकवण्याचा कायदा करून इंग्रजी शाळांचे मराठीकरण केल्याखेरीच, श्रीमंत इंग्रजी महाराष्ट्र विरुद्ध गरीब मराठी महाराष्ट्र हि वाढत चाललेली भाषिक फाळणी टाळता येणार नाही, असा मला महाराष्ट्राला व खास करून शासनाला इशारा द्यावासा वाटतो.