आपल्या देशातील लोकशाही संपूर्ण जगात भक्कम व यशस्वी असल्याचे भारत निवडणूक आयोगाने सर्व जगाला दाखवून दिलेले आहे. अशा या भारत निवडणूक आयोगाची स्था‍पना 25 जानेवारी 1950 रोजी झाल्याने हा दिवस देशभर राष्ट्रीय मतदार दिवस म्हणून साजरा केला जात आहे. मतदानाविषयी जनजागृती करण्याच्या दृष्टीने सर्व जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशासनाने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. मी एकट्याने मतदान नाही केलं तर काय फरक पडतो!!!. मतदानानिमित्त सुट्टी आहे या सुट्टीचा आनंद उपभोगुया, कुठेतरी सहल काढुया!!! हे विचार म्हणजे नाकर्तेपणाचा कळस होतात. पण थेंबे थेंबे तळे साचे या उक्तीप्रमाणे एका-एका मतानेच मतांचा डोंगर उभा राहतो. यामुळे प्रत्येक व्यक्तीने मतदान करून आपला मतदानाचा हक्क बजावण्याबरोबरच लोकशाही अधिक सक्षम करण्यासाठी आपलाही खारीचा वाटा उपयुक्त होतो ही बाब गांभिर्याने लक्षात घ्यायला हवी.
लोकांनी लोकांसाठी व लोकांच्या हितासाठी चालेवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही अश्या लोकशाहीत आपण निवडून दिलेला नेता देशाची, प्रदेशाची प्रत्येक्ष कामगिरी पार पडत असतो. म्हणून कर्तव्यदक्ष व प्रामाणिक नेता निवडून देणे हि आपली जबाबदारी आहे. म्हणून कर्तवदक्ष व प्रामाणिक नेता निवडून देणे हि आपली जबाबदारी आहे.
भारताची राज्यघटना तयार होत असतानाच्या काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू हे भारतातल्या सरसकट सर्व नागरिकांना मतदानाचा हक्क द्यावा याबाबत आग्रही होते. काही लोक मात्र मर्यादित लोकांनाच हा अधिकार असावा या मताचे होते. यावर बरेच वाद झाले. कारण काही लोकांच्या मते सरसकट सर्वांना मतदानाचा अधिकार देणे हे घातक होते. अगदी अशिक्षित लोकांना मतदानाचा अर्थ सुद्धा नीट कळत नाही असे त्यांचे म्हणणे होते. या लोकांचे म्हणणे ऐकून भारतातला मतदानाचा अधिकार सुशिक्षित लोकांपुरताच मर्यादित केला गेला असता तर फार विचित्र स्थिती निर्माण झाली असती. केवळ सुशिक्षितांनाच मतदानाचा अधिकार असेल असा निर्णय घेतला गेला असता तर देशातली मतदानाची टक्केवारी ३० किंवा ४० टक्केच राहिली असती. गमतीचा भाग असा आहे की, फक्त ज्यांना आणि ज्यांनाच मतदानाचा अधिकार असावा असा आग्रह धरला जात होता तेच लोक मतदानाच्या दिवशी दांडी मारत आहेत. ज्यांना मतदानाचा अधिकार देणे घातक ठरेल असे म्हटले गेले होते ते गरीब, अशिक्षित लोक मात्र उत्साहाने रांगा लावून मतदान करताना दिसतात. म्हणजे घटना परिषदेतल्या उच्चभ्रू लोकांनी ज्यांना मतदानाचा अधिकार असावा असे म्हटले होते ते लोक मतदानाच्या कर्तव्याविषयी उदासीन आहेत. उलट ज्यांना अधिकार असू नयेत असे म्हटले होते ते मात्र कसलाही आळस न करता मतदान करताना दिसतात. अशी ही विपरीत स्थिती आहे.
भारताची राज्यघटना तयार होत असतानाच्या काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू हे भारतातल्या सरसकट सर्व नागरिकांना मतदानाचा हक्क द्यावा याबाबत आग्रही होते. काही लोक मात्र मर्यादित लोकांनाच हा अधिकार असावा या मताचे होते. यावर बरेच वाद झाले. कारण काही लोकांच्या मते सरसकट सर्वांना मतदानाचा अधिकार देणे हे घातक होते. अगदी अशिक्षित लोकांना मतदानाचा अर्थ सुद्धा नीट कळत नाही असे त्यांचे म्हणणे होते. या लोकांचे म्हणणे ऐकून भारतातला मतदानाचा अधिकार सुशिक्षित लोकांपुरताच मर्यादित केला गेला असता तर फार विचित्र स्थिती निर्माण झाली असती. केवळ सुशिक्षितांनाच मतदानाचा अधिकार असेल असा निर्णय घेतला गेला असता तर देशातली मतदानाची टक्केवारी ३० किंवा ४० टक्केच राहिली असती. गमतीचा भाग असा आहे की, फक्त ज्यांना आणि ज्यांनाच मतदानाचा अधिकार असावा असा आग्रह धरला जात होता तेच लोक मतदानाच्या दिवशी दांडी मारत आहेत. ज्यांना मतदानाचा अधिकार देणे घातक ठरेल असे म्हटले गेले होते ते गरीब, अशिक्षित लोक मात्र उत्साहाने रांगा लावून मतदान करताना दिसतात. म्हणजे घटना परिषदेतल्या उच्चभ्रू लोकांनी ज्यांना मतदानाचा अधिकार असावा असे म्हटले होते ते लोक मतदानाच्या कर्तव्याविषयी उदासीन आहेत. उलट ज्यांना अधिकार असू नयेत असे म्हटले होते ते मात्र कसलाही आळस न करता मतदान करताना दिसतात. अशी ही विपरीत स्थिती आहे.
Comments
Post a Comment